8th pay commission: हमारे देश में सरकार ने साथ हुए वेतन को 2016 में लागू किया था, अब आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर मामले अकाल तेज है कि केंद्र सरकार में कर्मचारियों के लिए जल्द खुशखबरी आ सकती है। 
आठवीं वेतन आयोग को लेकर बाजार में चर्चाएं बहुत तेज होगा हो चुकी है इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं कही गई है हर दूसरा आदमी इसको लेकर बातें कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीदें की आठवां वेतन आयोग जनता आएगी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन घर बैठे ही ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैंकी महासचिव शिवगोपाल मिश्र को उम्मीद है, कि मोदी सरकार जनवरी 2026 तक आठवीं वेतन आयोग का ऐलान करें।
वही मिश्रा ने कहा कि वह इस बात को लेकर यकीन है, कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, कि सरकार जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएगी। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा।
2016 में लागू हुआ था ।सातवां वेतन आयोग-वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक निकाय हैं। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन राज्य और भत्ते वह लबों की समीक्षा कर में बदलाव की सिफारिश करता है। 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साथ में वेतन आयोग का गठन किया था।आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप और इसकी सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था ।
केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए आयोग का गठन करती है। अब आठवी वेतन आयोग के जनवरी 2026 तक लागू होने की संभावना है ।आठवीं वेतन आयोग में अगर कर्मचारी यूनियन की मांग मान लेती है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम वेतन 18000 पैसे बढ़ाकर सीधा 34560 और मिनिमम पेंशन 17280 रुपए हो सकती है ।जिससे सरकारी कर्मचारियों को बहुत खुशी होगी।
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